छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 18 मार्च को भोजनावकाश में करेगा प्रदर्शन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर दिनांक18/03/2026 दिन बुधवार को भोजन अवकाश के दौरान जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में दस सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री छ0ग0 शासन एवं मुख्य सचिव,छ0ग0शासन के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार राजेश चटर्जी,जिला संयोजक विजय लहरे एवं मीडिया प्रभारी भानुप्रताप यादव  ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण के लिये यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रमुख मांगों में मोदी की गारंटी के अनुसार जुलाई 2016 से लंबित  महगाई भत्ता एरियर्स की राशी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते मे समायोजित करने, प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमश: 8,16,24 एवं 32 वर्ष में प्रदान करने, मध्यप्रदेश की भांति अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस करने;लिपिकों,  शिक्षकों,स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने,शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथी से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ देने,तथा सहायक शिक्षकों  एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान करने, अनुकंपा नियुक्ति को निःशर्त लागू करने, 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा समाप्त कर सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने,पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने,नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्व पदोन्नति देने, देैनिक वेतनभोगी, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के साथ ही विभागों में रिक्त पदों पर सेटअप अनुसार शीध्र भर्ती की अनुमति देने की मांग प्रमुंख रूप से शामिल है।

 उल्लेखनीय है कि 2017 से 2026 तक प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय तिथी से मंहगांई भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। फेडरेशन ने इस मुद्दे को लेकर राज्य शासन के समक्ष कई बार मांगपत्र प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि मोदी की गारंटी मे शामिल एरियर्स भुगतान को लेकर आश्वासन दिया गया था। फेडरेशन ने मंहेगाई भत्ता एरियर्स भुगतान के लिये माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया है। गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने उक्त संबंध में छत्तीसगढ शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।।  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्व जिले के समस्त विभागों के अधिकारी/कर्मचारी भोजन अवकाश (दोपहर समय 1.30 बजे) माननीय मुंख्यमंत्री जी छत्तीसगढ शासन एवं मूुख्य सचिव,छत्तीसगढ शासन के नाम ज्ञापन कलेक्टर दुर्ग को एवं अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी को सौंपा जाएगा।