आरजी कर केस में सरकार की बड़ी कार्रवाई, तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों पर गिरी गाज
Santosh Kumar
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित आरजी कर कांड में नई सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। इस कार्रवाई को आरजी कर मामले में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। निलंबित अधिकारियों में Vineet Goyal, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। सरकार ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान गंभीर लापरवाही, प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं और मामले को प्रभावित करने के आरोप सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने और बिना अनुमति मीडिया के सामने बयान देने जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई थी। सरकार अब पूरे घटनाक्रम की विभागीय स्तर पर समीक्षा करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरजी कर कांड पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। पीड़िता की मां ने भी चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल की, जिसके बाद यह मामला लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना रहा। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके थे कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है।
