रिसाली में पट्टा वितरण की शर्तों पर उठे सवाल, पट्टा संघर्ष समिति ने प्रशासन की सर्वे प्रक्रिया को बताया अपारदर्शी
अध्यक्ष प्रियंका गौतम बोलीं, वर्षों से रह रहे लोगों को पात्र-अपात्र की शर्तों में उलझाकर पट्टे से वंचित करना उचित नहीं, वार्ड 16, 17 और 18 में अब तक सर्वे नहीं होने पर भी जताई नाराजगी

भिलाईनगर। रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में जमीन के पट्टे को लेकर एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। पट्टा वितरण के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित पात्रता और अपात्रता की शर्तों पर पट्टा संघर्ष समिति रिसाली ने सवाल खड़े किए हैं। समिति की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गौतम ने आरोप लगाया है कि प्रशासन पात्रता की शर्तों के नाम पर वर्षों से निवासरत स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने पट्टा वितरण के लिए कराए गए सर्वे को भी अपारदर्शी और निष्पक्षता से परे बताया है।
एक दैनिक समाचार पत्र में रिसाली निगम क्षेत्र में पट्टा वितरण को लेकर प्रकाशित लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गौतम ने कहा कि निगम के श्रमिक बस्तियों में प्रशासन ने पट्टे के लिए जो सर्वे कराया है, उसमें पारदर्शिता का अभाव है। उनका कहना है कि अभी भी कई वार्डों में सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। विशेष रूप से वार्ड क्रमांक 16, 17 और 18 में अब तक सर्वे नहीं होने से वहां के रहवासियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रियंका गौतम ने आरोप लगाया कि वर्षों से क्षेत्र में निवास कर रहे हर वर्ग के लोगों को पट्टा देने के बजाय प्रशासन पात्र और अपात्र की शर्तें लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर जल्दबाजी में कराया गया कार्य बताया। उन्होंने कहा कि पट्टा संघर्ष समिति रिसाली का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे सभी लोगों को जमीन का पट्टा मिले। स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत और संघर्ष से वर्षों में अपना जीवन संवारा है। ऐसे में अलग-अलग शर्तें लगाकर लोगों को पट्टे के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की भी उठाई मांग
समिति अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास पक्का मकान और जमीन का पट्टा नहीं है। ऐसे परिवारों को पहले जमीन का पट्टा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पट्टा वितरण और आवास योजना को एक-दूसरे से जोड़कर पात्र लोगों को लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका गौतम ने संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, तो जमीन के पट्टे के मामले में अलग-अलग शर्तें लगाकर असमानता क्यों की जा रही है? उन्होंने मांग की कि रिसाली निगम क्षेत्र में वर्षों से निवास कर रहे सभी परिवारों को बिना भेदभाव पट्टा देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए तथा शेष वार्डों में भी निष्पक्ष सर्वे कराया जाए।