अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारे के प्रकरणों का करें त्वरित निराकरण-कलेक्टर श्री सिंह

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारे के कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-दो प्रकरण दर्ज कर 31 मार्च से पहले आदेश जारी किए जाएं। भूमि आवंटन से जुड़े मामलों में विभाग प्रमुखों को बिना विलंब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
बैठक में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सभी अनुविभागीय कार्यालयों, जनपदों और तहसीलों में शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली, जिस पर सभी नगर निगम आयुक्तों ने पूर्णता की जानकारी दी। स्वामित्व योजना (मेप-2/मेप-3) में संशोधन के लिए ग्रामवार स्कैन कॉपी के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय नस्तियों के संधारण के लिए लिंक अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति करने को कहा गया।

आगामी जनगणना-2027 की प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर निरस्तीकरण के बाद भी बकाया राशि जमा न करने वाले संचालकों से भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्यवाही शीघ्र करने को कहा गया।
जिले के सभी आंगनबाड़ी एवं स्कूली बच्चों, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिए शिविर लगाकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी बच्चों के आधार पंजीयन हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के कारण जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र लंबित हैं, उनके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले के दिव्यांगजनों के लिए 18, 19 और 20 फरवरी को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु मूल्यांकन एवं परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर मंगल भवन, नगर पालिका निगम चरोदा, नगर पालिका निगम भिलाई और जनपद पंचायत दुर्ग में लगाया जाएगा। हितग्राही किसी भी स्थल पर जाकर इसमें भाग ले सकते हैं। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में मुनादी कर अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए।
बैठक में जल संरक्षण, जल स्रोतों के रिचार्ज तथा नल-जल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं संधारण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध रूप से पहुंचाएं। बैठक में वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर बिरेन्द्र सिंह एवं योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त दशरत राजपूत, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं शिल्ली थामस, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।